डूंगला। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ द्वारा अपने वादाखिलाफी आक्रोश आंदोलन के तहत सोमवार को नया नहीं न्याय चाहिए थीम पर ज्ञापन सौंपा।
ग्राम विकास अधिकारी संघ की ओर से मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री तथा प्रमुख शासन सचिव के नाम दिए गए ज्ञापन में बताया कि मुख्यमंत्री कार्यालय में उच्च स्तरीय समझौता 17 मार्च 2021 एवं 1 अक्टूबर 2021 तथा मंत्री का लिखित समझौता 11 दिसंबर 2021 हुआ था। ज्ञापन में बताया कि संघ की न्याय संगत मांगों को लेकर 4 वर्षों से शासन एवं सरकार के ध्यानाकर्षण के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तथा बताया कि गय 18 माह में तीन बार उनकी मांगों पर उच्चस्तरीय समझौता किया गया लेकिन हर बार संवर्ग का विश्वास तोड़ते हुए समझौता लागू नहीं किया गया।
संगठन द्वारा शासन के साथ हुए समझौते को लागू कराने के लिए वादाखिलाफी आक्रोश आंदोलन के महत्वपूर्ण चरण नया नहीं न्याय चाहिए का सोमवार से प्रारंभ किया गया। ज्ञापन देने के दौरान ग्राम विकास अधिकारी संघ के अध्यक्ष दुर्गेश शर्मा सहित खलील मोहम्मद, नरेंद्र प्रकाश शर्मा, सौरभ मीणा, कुलदीप मीणा, रमेश चंद्र शर्मा, टीकमचंद सामर, राजेश कुमार, राजमल डांगी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।