एण्टी करप्शन कोर ऑफ इंडिया के मध्य प्रदेश कमिटी की गृह मंत्री से मांग जाये है तथा जांच कमिटी की रिपोर्ट की निष्पक्षता के लिए सरकार को एण्टी करप्शन कोर आफ इंडिया की मांग मान लेनी चाहिए क्योंकि यह घटना लोकतन्त्र के एक प्रहरी पर प्रहार हैं साथ ही भारत के नागरिक के मौलिक अधिकार का एक प्रशासनिक अधिकारी द्वारा हनन भी। हम मध्य प्रदेश एण्टी करप्शन कोर आफ इंडिया के उप प्रभारी द्वारा उठाये गये मांग का समर्थन करते हैं तथा इस घृणित कार्य करने वाले अधिकारियों की घोर निन्दा भी।
डा. ऋषिकेश दुबे
उप प्रभारी उत्तर प्रदेश
जाँच कमिटी की रिपोर्ट की निष्पक्षता के लिए सरकार को एण्टी करप्शन कोर ऑफ इंडिया की मांग मान लेनी चाहिए |
