झाबुआ जिला प्रमुख ब्यूरो चीफ चंद्रशेखर राठौर
जिसमे से पंचायत की दुकान नहीं देने ओर पंचायत के कार्य का पैसा नहीं दिये जाने के आवेदन दिये गये है।
झाबुआ 30 अगस्त 2022 अपर कलेक्टर एस.एस.मुजाल्दा की अध्यक्षता में आज प्रातः जनसुनवाई प्रारम्भ हुई थी। अपर कलेक्टर मुजाल्दा ने जनसुनवाई के प्राप्त आवेदन पत्र का निराकरण सकारात्मक रूप से 7 दिवस में किए जाने के निर्देश भी विभागों को दिए गए। आज की जनसुनवाई मे कुल 67 आवेदन प्राप्त हुए हैं।आज जनसुनवाई में जो आवेदन प्राप्त हुए है, जिसमें प्रार्थी कलसिंह पिता नानजी गामड निवासी ग्राम कालीघाटी के द्वारा माध्यमिक विद्यालय कालीघाटी में चौकीदार/भृत्य के पद पर नियुक्ति के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया गया, प्रार्थी रतन पिता मकना मेडा निवासी ग्राम देवली तहसील रामा ने विपक्षीयों द्वारा स्वयं की निजी भूमि पर खेती करने से रोकने व गाली गुप्त कर विवाद करने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया है। प्रार्थी नुरजी पिता गेंदीया भूरिया निवासी ग्राम वागलावाट भूरिया तहसील रामा द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के राशि का भुगतान करने का आदेश देने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया, प्रार्थी रमेश पिता मांगीलाल निवासी ग्राम बावडी तहसील पेटलावद द्वारा सॉप काटने से मृत्यु होने पर सहायता राशि नहीं मिलने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया गया, प्रार्थी राजीया पिता पिदिया मेडा निवासी ग्राम सुरडिया तहसील राणापुर द्वारा कृषि भूमि की अवेध रजिस्ट्री करवाने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया गया, प्रार्थी किलू पिता लालचन्द्र सिगांड निवासी ग्राम देवल फलिया तहसील राणापुर द्वारा देवल फलिया मंदिर की होदी साफ कराने एवं आरसीसी करने व आश्रम बनाने विषयक आवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी रविन्द्र भाटी के द्वारा पंचायत की दुकन नहीं मिलाने का आवेदन दिया है। प्रार्थी योगेश पवार के द्वारा पंचायत के द्वारा मजदूरी का पैसा नहीं मिलाने पर आवेदन किया गया है।
आज जनसुनवाई में अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी दिनेश वर्मा, जिला अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग अजयसिंह चौहान एवं अन्य जिला अधिकारी उपस्थित थे एवं शेष एस.डी.एम राजस्व एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत,समस्त तहसीलदार, बी.एम.ओ,सी.एम.ओ,वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से जुडे हुये थे।
जिसमे से कितनो की सुनवाई होगी यह देखना शेष होगा क्योकि जनसुनवाई मे लगातार आवेदनो की बड़ौतरी होती जा रही है। ओर 15 दिन मे निवारण नहीं हो पा रहे है।
जनसुनवाई मे आये आवेदनो पर जिला कलेक्टर के निर्देशों की भी आला अधिकरी के द्वारा अवेहलना देखने को मिल रही है।
